हिमाचल प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारियों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कैडर के 22 आईएएस अधिकारी पहले ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। तीन और अधिकारियों को केंद्र ने महकमे आवंटित कर दिए हैं। इसके अलावा पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में हैं। ऐसे में प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि हिमाचल कैडर के अधिकारियों का दिल्ली मोह लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली जाने की दौड़ के चलते प्रदेश में सेवाएं देने वाले कई अफसरों को कई विभागों का एक साथ जिम्मा संभालना पड़ रहा है। कई जगह एचएएस अधिकारियों को भी आईएएस के पद का कार्यभार दिया गया है।
प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के कुल 153 पद स्वीकृत हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अधिकारियों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होना यह दर्शाता है कि केंद्र में हिमाचल कैडर के अधिकारियों की मांग बढ़ी है। वहीं, राज्य प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। वर्तमान में अनुराधा ठाकुर, भरत हरबंस लाल खेड़ा, मनीष गर्ग, डॉ. रजनीश, सुभाशीष पंडा, अमनदीप गर्ग, पुष्पेंद्र राजपूत, मीरा मोहंती, प्रियतु मंडल, कदम संदीप बसंत, मानसी सहाय ठाकुर, रोहन चंद ठाकुर, ललित जैन, ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर, डॉ. रिचा वर्मा, पंकज राय, हरिकेश मीणा, देवश्वेता बनिक, कृतिका कुलहरी, आशुतोष गर्ग, अरिंदम चौधरी और निधि पटेल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
आईएएस अधिकारी निपुण जिंदल और राकेश कुमार प्रजापति को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए केंद्र सरकार ने विभाग आवंटित कर दिए हैं। औपचारिक आदेश जारी होने के बाद दोनों अधिकारी केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वहीं डॉ. यूनुस और राघव शर्मा ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इनके मामलों पर केंद्र स्तर पर विचार चल रहा है।
सचिव स्तर के अधिकारियों में सी पालरासू, अभिषेक जैन और ए शाइनामोल को प्रदेश सरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रदान कर चुकी है। हालांकि इनके नियुक्ति आदेश अभी केंद्र सरकार की ओर से जारी नहीं हुए हैं। आदेश जारी होने के बाद हिमाचल से केंद्र में जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या और बढ़ सकती है।
व्यापक प्रशासनिक अनुभव के लिए बढ़ रहा आकर्षण
प्रशासनिक जानकारों के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण, बड़े बजट वाले कार्यक्रमों और विभिन्न मंत्रालयों में काम करने का अवसर देती है। इससे अधिकारियों को व्यापक प्रशासनिक अनुभव मिलता है और कॅरिअर में भी महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि युवा और मध्यम वरिष्ठता वाले अधिकारी बड़ी संख्या में केंद्र में सेवाएं देने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं।