हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर चल रही देरी के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आरडीजी नहीं मिलने के बावजूद सरकार धीरे-धीरे पेंशन के एरियर का भुगतान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के अंत में चुनाव से पहले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 50 हजार रुपये का भुगतान कर गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को आरडीजी नहीं मिल रही है, इसके बावजूद पेंशन के एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों से आरडीजी की स्थिति को समझने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश की RDG बंद है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ध्यान में रखकर आरडीजी से जुड़े निर्णय नहीं रोकेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान को कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े वित्तीय मुद्दों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में पेंशन एरियर और कर्मचारियों के अन्य वित्तीय लाभों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना हुआ है।