हिमाचल प्रदेश की जनता अब नजदीकी पटवारखानों में भी राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेगी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन (डीआईएलआरएम) प्रोग्राम के तहत सरकार हिमाचल के 2,576 पटवारखानों को डिजिटाइज करने के लिए वाईफाई-ब्राॅडबैंड कनेक्शन से जोड़ने जा रही है। सरकार ने राज्य इलेक्ट्राॅनिक विकास निगम को यह काम सौंपा है। इस योजना के तहत प्रदेश के 773 फील्ड कानूनगो कार्यालयों में स्कैनर और प्रिंटर लगाए जाएंगे। सरकार की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली लागू करने की भी योजना है। जमीन की जमाबंदी लेने, ई-हिमभूमि के जरिये इंतकाल और तकसीम करवाने या फिर ई-डिस्ट्रिक्ट की मदद से प्रमाण पत्र लेने की सुविधा अब लोगों को नजदीकी पटवारखाने में मिल जाएगी।
ऑनलाइन सेवाओं के लिए पटवारियों को अब तक मोबाइल डाटा देने का प्रावधान था, लेकिन सिग्नल की समस्या और डाटा की अधिक खपत के चलते सेवाएं प्रभावित हो जाती थीं। समस्या के समाधान के लिए अब सरकार ने सभी पटवारखानों को वाईफाई-ब्राॅडबैंड सुविधा से लैस करने का फैसला लिया है। भूमि अभिलेख विभाग की निदेशक रितिका जिंदल ने बताया कि राज्य इलेक्ट्राॅनिक विकास निगम को 2,576 पटवारखानों और 773 कानूनगो कार्यालयों का विवरण भेज दिया है। जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। पटवारियों को दिए गए लैपटॉप जो खराब हो गए थे, उन्हें ठीक करवाने के लिए भी बजट जारी किया है। नए पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी होगी आसान
पटवारखानों के वाईफाई-ब्रॉडबैंड सुविधा से लैस होने के बाद पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की ई-केवाईसी का काम भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपदा राहत राशि के आवंटन, मतदाता सूचियां तैयार करने, कृषि एवं बागवानी विभाग की अनुदान सेवाओं का लाभ देने में भी सुविधा मिलेगी।
प्रदेश के सभी पटवारखानों को डिजिटाइज किया जा रहा है। वाईफाई और ब्राॅडबैंड की सुविधा से लोग पटवारखानों में भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। राजस्व विभाग को पेपर मुक्त करने की कवायद के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है