हिमाचल प्रदेश: एम्स बिलासपुर में रिसर्च प्रोजेक्ट हेतु वैकेंसी, मिलेगी आकर्षक सैलरी

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एम्स बिलासपुर के एंडोक्राइनोलॉजी एवं मेटाबॉलिज्म विभाग में बहुकेंद्रित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की शोध परियोजना के तहत अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती टाइप-1 मधुमेह के एंडोटाइप्स पर उन्नत अनुसंधान से जुड़ी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत की जा रही है।

परियोजना का संचालन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं साइट प्रधान अन्वेषक के निर्देशन में किया जा रहा है। इस शोध परियोजना के माध्यम से एम्स बिलासपुर को टाइप-1 मधुमेह अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट–प्रथम के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 18,000 रुपये मानदेय तथा नियमानुसार गृह किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा। पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक का दसवीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इसके साथ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (एमएलटी/डीएमएलटी) में डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, एक वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी, आणविक जीवविज्ञान अथवा कोशिका जीवविज्ञान में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच के उपरांत लिखित परीक्षा,साक्षात्कार या दोनों के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि और स्थान की जानकारी केवल एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की एक संयुक्त पीडीएफ प्रति ई-मेल के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी और परियोजना की अवधि 15 सितंबर 2026 तक मान्य रहेगी। परियोजना की प्रगति के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी को एम्स बिलासपुर में स्थायी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। संस्थान की ओर से आवास सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

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