हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जा रहे जनहित के कई फैसलों को जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है। इसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी में मंत्रियों ने सख्ती दिखाई। अधिकारियों को कहा कि फैसलों को गंभीरता से लिया जाए। 13 जनवरी 2023 से 30 जून, 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 1,116 निर्णयों को लागू किया गया। अन्य 44 निर्णयों को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में चर्चा गई। इनमें वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जलशक्ति, बहुउद्देेशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में यह खुलासा हुआ है।
बैठक की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा भी मौजूद रहें। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई।
जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हमें प्रदेश की जनता को नहीं भूलना चाहिए। राज्य सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी लोगों के प्रति जवाबदेह है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस आशीष सिंहमार, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विवेक भाटिया मौजूद रहे।