हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-4 शुरू हो गया है। इस चरण के तहत प्रदेश में 294 सड़कों के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से दूरदराज के गांवों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को करीब 2247 रुपये की राशि मंजूरी की है। योजना में 1538 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा।
इस चरण में विशेष रूप से उन बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने पर ध्यान दिया गया है, जहां अब तक आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। योजना के तहत प्रदेश की लगभग 250 बस्तियों को पहली बार पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। जिन सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की है, उनमें नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ कई मार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण भी शामिल है।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन की अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रह सकें। पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेश में पहले भी चरण एक, दो और तीन के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चरण चार के तहत हिमाचल की बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाना है। हिमाचल में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।