हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों पर बिजली बिलों का भारी बकाया सामने आया है। विधानसभा में जसवां परागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 28 फरवरी 2026 तक विभिन्न विभागों और संस्थाओं पर बिजली बोर्ड का कुल 495.76 करोड़ रुपये बकाया है।
कुल बकाया राशि में से 86.03 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। आंकड़ों के अनुसार कई बड़े विभागों पर करोड़ों रुपये का बकाया है। इनमें जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय निकाय प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इसके अलावा कुछ केंद्रीय संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम भी बकाया सूची में हैं। लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बकाया वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभागों, बोर्डों और निगमों को समय-समय पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा टेंपरेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर के तहत बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा रही है। भविष्य में बकाया बढ़ने से रोकने के लिए सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और संस्थानों के बिजली कनेक्शनों को चरणबद्ध तरीके से प्री-पेड मोड में बदला जा रहा है।
लिखित जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि बकाया वसूली के लिए फिलहाल कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई है। हालांकि, संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ लगातार पत्राचार कर भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।