हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर करीब 1.80 लाख परिवारों को अब 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पात्र परिवारों की पहचान का सर्वेक्षण लगभग पूरा कर लिया गया है। सरकार इस सुविधा को अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के तहत लागू करने जा रही है। इसी योजना के तहत गरीब परिवारों की करीब 2.50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
दो प्रमुख चुनावी गारंटियों को एकीकृत किया
इस तरह कांग्रेस की दो प्रमुख चुनावी गारंटियों को एकीकृत कर सरकार एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाएं संचालित करने के बजाय पात्र परिवारों को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाए। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना को व्यापक स्वरूप दिया गया है। योजना के तहत चयनित परिवारों को बिजली बिल में राहत के साथ-साथ महिला मुखिया या पात्र महिला सदस्य के बैंक खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इससे गरीब परिवारों को दोहरे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
सरकार अंतिम सत्यापन और डाटा एकीकरण की प्रक्रिया में जुटी
ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर पर किए सर्वे के माध्यम से उन परिवारों की पहचान की है जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर श्रेणी में आते हैं। सर्वे के दौरान आय, सामाजिक स्थिति, आवासीय परिस्थितियों और अन्य मानकों के आधार पर पात्रता तय की गई है। करीब 1.80 लाख परिवार ऐसे पाए गए हैं जो योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लाभ के पात्र हो सकते हैं। सरकार अब अंतिम सत्यापन और डाटा एकीकरण की प्रक्रिया में जुटी है। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता प्रदान करना है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 2.35 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, घरेलू खर्चों में सहायता मिलेगी।
चुनावी गारंटियों को जमीन पर उतारने की तैयारी
साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया था। विपक्ष लगातार इन गारंटियों के क्रियान्वयन को लेकर सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में इन दोनों वादों को एकीकृत योजना के माध्यम से लागू करने की तैयारी को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी पड़ोसी राज्य पंजाब भी अपने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रहा है।
प्रियंका गांधी कर सकती हैं शुभारंभ
चर्चा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का औपचारिक शुभारंभ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी के हाथों कराया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी स्तर पर इसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।