हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए वेतन से जुड़ी बड़ी खबर है। सात वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके एनएचएम कर्मचारियों को एक अप्रैल 2026 से संशोधित बेस सैलरी का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत 66 श्रेणियों के लिए अलग-अलग बेस सैलरी निर्धारित की गई है, जो 18,000 रुपये से लेकर 56,100 रुपये तक होगी।
इस वेतन संशोधन का लाभ मेडिकल ऑफिसर, विशेषज्ञ, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, क्लर्क, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों समेत विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।
सात साल सेवा वालों को 3 फीसदी की एकमुश्त बढ़ोतरी
संशोधित व्यवस्था के तहत सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी नए बेस सैलरी ढांचे के पात्र होंगे। कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता को बनाए रखने के लिए सेवा अवधि को भी वेतन निर्धारण में शामिल किया गया है। 31 मार्च 2026 तक पात्रता पूरी कर चुके कर्मचारियों को उनकी लगातार सेवा के वर्षों के आधार पर संशोधित बेस सैलरी पर 3 फीसदी की दर से एकमुश्त वेतनवृद्धि दी जाएगी। इसके बाद एक अप्रैल 2027 से पात्र कर्मचारियों को हर साल 3 फीसदी वार्षिक इंक्रीमेंट मिलेगा।
सात साल पूरे नहीं करने वालों को 5 फीसदी बढ़ोतरी
जिन कर्मचारियों ने अभी सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है या जो फिलहाल संशोधित वेतन निर्धारण के लिए पात्र नहीं हैं, उनके लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है। ऐसे कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में एक अप्रैल 2026 से एकमुश्त 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, इस संशोधन के तहत उन्हें कोई अन्य अतिरिक्त वृद्धि नहीं मिलेगी। इन कर्मचारियों को एक अप्रैल 2027 से हर वर्ष 5 फीसदी की वार्षिक वेतनवृद्धि मिलती रहेगी। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक कर्मचारी संशोधित वेतन निर्धारण के लिए निर्धारित पात्रता पूरी नहीं कर लेते।
66 श्रेणियों के कर्मचारियों को फायदा
नई वेतन व्यवस्था में एनएचएम के तहत काम कर रही 66 श्रेणियों के लिए अलग-अलग बेस सैलरी तय की गई है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के पद शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत निर्धारित बेस सैलरी 18,000 रुपये से 56,100 रुपये के बीच है। वास्तविक वेतन संबंधित कर्मचारी की श्रेणी और पात्रता के आधार पर निर्धारित होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू हुआ संशोधन
एनएचएम निदेशक की ओर से संशोधित वेतन व्यवस्था को वर्ष 2026-27 के लिए लागू किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी और एनएचएम की गवर्निंग बॉडी के निर्णय के बाद आदेश जारी किए गए हैं। संशोधित वेतन निर्धारण से संबंधित आदेश संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों में तैनात सहायक नियंत्रक (HPF&AS) की ओर से जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश भेज दिए गए हैं