हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 27 अगस्त से नौ सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान 500 पुलिस जवान सुरक्षा बंदोबस्त देखेंगे। क्यूआर कोड से प्रवेश पत्र जांचने के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार को मानसून सत्र के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कई सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अधिकारी दीर्घा में सिर्फ प्रशासनिक सचिव बैठेंगे। इसके बाद विभागों के प्रमुख आ सकेंगे। प्रवेशपत्र सिर्फ ऑनलाइन ही बनेंगे। बिना मंजूरी किसी के भी प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 60 होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। मानसून सत्र के दृष्टिगत विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान सदन के अंदर दिए गए निर्देशों की अक्षरश: परिपालना हो। परिसर में उच्च स्तरीय कानून व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
पठानिया ने कहा कि सदस्यों को सदन में आने-जाने में किसी भी तरह की असुविधा न हो। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेशपत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगा। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस द्वारा कंप्यूटरीकृत जांच केंद्र, मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे।
पठानिया ने कहा कि क्यूआर कोड के माध्यम से फोटोयुक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। उन्होंने कहा कि ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे। निर्णय लिया गया कि प्रेस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत गेट नंबर 3, 4, 5 व 6 से ही रखा जाएगा। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचानपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी व अन्य पासधारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में पुलिस प्रमुख डॉ. अतुल वर्मा, पुलिस महानिदेशक सीआईडी एसआर ओझा, पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता संतोष पटियाल, जिलाधीश अनुपम कश्यप, एसपी संजीव गांधी, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, निदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग राजीव कुमार, विधानसभा के संयुक्त सचिव बेग राम कश्यप तथा संयुक्त निदेशक लोक संपर्क एवं प्रोटोकॉल हरदयाल भारद्वाज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
जनता प्रतीक्षालय में कर सकेगी मुख्यमंत्री, मंत्रियों से मुलाकात
मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्यों से आगंतुक तथा जनप्रतिनिधिमंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर मिल सकेंगे। पुलिस विभाग और गुप्तचर विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा परिसर में सत्र के दौरान एक एंबुलेंस भी डॉक्टर के साथ तैनात रहेगी। आगंतुक तथा स्कूली बच्चे विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पास मिलने के बाद कार्यवाही देख सकेंगे।