हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने विधवाओं, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा देने में सहयोग करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस व छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पुलिस कर्मियों, जेल कर्मियों यानी जेल वॉर्डन से लेकर अराजपत्रित रैंक के प्रशासनिक स्टाफ और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा मासिक शुल्क 110 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी गई। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक की ओर से ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान देने को भी मंजूरी दी। इस योजना के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक बनाया है और राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को इसके लिए नामित किया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत हर वर्ष ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा।
प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों के लिए एमआरआई मशीनें खरीदेगी सरकार
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए तीन टेस्ला एमआरआई मशीनें खरीदने की अनुमति दी। चमियाणा और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में आपात सेवाओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का निर्णय लिया। नाहन मेडिकल कॉलेज के ईएनटी व मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद भरेंगे।
हरोली में जल शक्ति विभाग पीडब्ल्यूडी का उपमंडल बनेगा
ऊना में हरोली के खड्ड में जल शक्ति विभाग का उपमंडल बनेगा और अनुभाग स्थापित कर पद सृजित कर भरे जाएंगे। खड्ड में ही पीडब्ल्यूडी का उपमंडल खोलने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने शिमला के कोटखाई के गुम्मा क्षेत्र के उबादेश में अग्निशमन चौकी खोलने को स्वीकृति दी।
जिन पर आरोप नहीं, वे दोबारा चयन आयोग में लौट सकेंगे
राज्य चयन आयोग में इसे भंग करने से पहले नियुक्त कर्मचारियों को अन्य विभागों में लगा दिया था। अब कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है और जिन पर कोई आरोप नहीं है, वे दोबारा आयोग में लौट सकेंगे। उनके पास वापस आने का विकल्प रहेगा।
देहरा में जल शक्ति विभाग का सर्किल खोलने की स्वीकृति
कैबिनेट ने जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एक नया उपमंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने, संसारपुर टैरेस और मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। इस बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्किल खोलने और इसके सुचारु संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी।