# हर महीनें क़र्ज़ लेना नहीं भूलती है सरकार : जयराम ठाकुर

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क्रसना लैब के साथ पहले क्यों नहीं हुई बात चीत, प्रदेश के लोगों को क्यों किया परेशान
विकास का कोई काम नज़र नहीं आता, सिर्फ़ हर जगह असंतोष और निराशा का है माहौल
भवन निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय, पूर्व सरकार में हमने की थी पैरवी
सरकार कह रही है कि ओपीएस दे दिया तो सड़कों पर क्यों हैं कर्मचारी

शिमला : नेता प्रतिपक्ष ने सूक्खू सरकार ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं है सिवाय हर महीनें क़र्ज़ लेने के। महीना शुरू होने के पहले ही क़र्ज़ की अधिसूचना जारी हो जाती है। अभी सरकार को बने एक साल और महीना ही हुआ है और सरकार ने एक हज़ार के करूँ की अधिसूचना और जारी कर दी।

अपने 13 महीनें के कार्यकाल में सरकार अब तक 13 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का क़र्ज़ ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के एक भी काम नहीं कर रही है तो क़र्ज़ किसलिए लिया जा रहा है। जो कांग्रेस हर दिन बीजेपी सरकार पर क़र्ज़ को लेकर शोर मचाती थी आज वह हर दिन के साथ क़र्ज़ लेने का रिकॉर्ड क्यों बना रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सरकार में कोई भी गंभीर नहीं है। अस्पतालों में जाँच करने वाली लैब के पैसे बकाया करने के कारण लैब ने जांच बंद कर दी और तीन दिन तक मरीज़ जाँच के लिए इधर-उधर भटकते रहे। निजी जाँच केंद्रों में जाकर मोटी रक़म खर्च करते रहे। जब लोग पूरी तरह परेशान हो गये तब जाकर सरकार ने लैब की अथॉरिटी के साथ बातचीत की और गतिरोध ख़त्म हुआ। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि आख़िर यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? पहले ही इस मसले का समाधान क्यों नहीं निकाला गया। पहले से बातचीत क्यों नहीं की गई। क्या सरकार प्रदेश के लोगों की जान आफ़त में डाले बिना किसी समस्या का हल नहीं निकाल सकती है। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अस्पतालों में जाँच से जुड़ी समस्या का सरकार ने स्थाई समाधान किया होगा। एक दो हफ़्ते बाद फिर से ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।

भवन निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय, पूर्व सरकार में हमने की थी पैरवी
नेता प्रतिपक्ष ने शिमला में भवन निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीटी के ढाई मंज़िला भवन निर्माण की सीलिंग को रद्द कर 21 मीटर की ऊँचाई तक भवन निर्माण को मंज़ूरी देने के फ़ैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस निर्णय के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस निर्णय से भवन निर्माण में लोगों को सहूलियत होगी।

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