उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन हाल में ज़िला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की समीक्षा करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि ज़िला के सभी बैंक विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित ऋण प्रस्तावों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित बनाए ।
उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन व शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वीकृत विभिन्न मामलों में प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए । उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत मामलों को तय सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित बनाया जाए।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि बैंकों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 1049.53 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है जिसमें जिला ने माह सितम्बर तक 564.43 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया जोकि 53.73 प्रतिशत रहा है। उन्होंने बैंकों की जमा ऋण अनुपात पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की और कहा कि सभी बैंक विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, हि० प्र० सहकारी बैंक इस पर ज़्यादा ध्यान दें और इस बारे शाखा स्तर पर विश्लेषण करें और उन बैंकों के समन्वयकों के साथ मासिक बैठक कर इसका आंकलन करें और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएं |
उन्होंने जमा ऋण अनुपात की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों जिसमें विशेष तौर से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक व हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक को विशेष ध्यान देने के साथ शाखा स्तर पर विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए ।
उपायुक्त ने यह निर्देश भी दिए कि जमा ऋण अनुपात के आंकलन को लेकर समन्वयकों के साथ मासिक बैठक का आयोजन सुनिश्चित बनाया जाए ।
उपायुक्त ने कहा कि चंबा आकांक्षी ज़िला की श्रेणी में शामिल है । सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर लक्ष्य और समय सीमा को निर्धारित किया गया है। ऐसे में बैंक प्रबंधन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानक बिंदुओं के अनुरूप प्रभावी कार्य व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाए ।
उपायुक्त ने प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आधार सीडिंग व किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण योजना से संबंधित जानकारी के लिए विद्यालय स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर लगाने के लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से जोड़ने के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी को आम जन तक पहुंचाने के लिए भी कहा।
नाबार्ड की वार्षिक संभाव्यक्तायुक्त ऋण योजना 2024-25 का उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जारी किया, जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 786.34 करोड़ रुपए के ऋण का संभावित आकलन किया गया है।साहिल स्वांगला, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड ने योजना की विस्तारपूर्वक जानकारियां सांझा की |
बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबन्धक डी सी चौहान ने किया और उपायुक्त का स्वागत किया। इस बैठक में श्री साहिल स्वांगला, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड, श्री आशीष शर्मा, ए जी एम भारतीय रिजर्व बैंक शिमला ऑनलाइन माध्यम से , समस्त बैंक और अन्य जिला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे ।