राज्य कैडर के विरोध में 28 फरवरी से चल रही पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई। वीरवार से कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ विधानसभा परिसर स्थित कमेटी रूम में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक में तय हुआ कि इन कर्मचारियों का राज्य कैडर ही रहेगा। हालांकि इससे पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी।
बैठक के बाद राजस्व मंत्री ने मीडिया से कहा कि राज्य कैडर की अधिसूचना समझने में महासंघ को थोड़ा समय लगा। सरकार ने साफ किया है कि जब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बदलते, तब तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, जिससे पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा संघ की अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई। संघ ने बिना शर्त पेन डाउन हड़ताल वापस ले ली है। इससे आम लोगों की समस्या खत्म हो गई है।
पटवारी-कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि राज्य कैडर को लेकर अविश्वास की स्थिति के कारण हम हड़ताल पर थे। सरकार ने आश्वासन दियाहै कि आरएंडपी रूल्स जब तक नहीं बदलते तब तक पदोन्नति पुराने नियमों के तहत होगी। हमारी हड़ताल के कारण जिन लोगों को परेशानी हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं।
जगत नेगी ने ये कहा
राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। स्टेट कैडर बनाने की अधिसूचना महासंघ को समझने में भी वक्त लगा। बैठक में विस्तृत चर्चा हुई कि स्टेट कैडर बनने से पटवारी-कानूनगो की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद महासंघ ने बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है। बलवान कमेटी सिफारिशों के तहत बहुत से मांगें पूरी की जा चुकी हैं शेष पर विचार किया जाएगा। जब तक नए आरएंडपी रूल्स नहीं बनेंगे तब तक पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। स्टेट कैडर का फैसला लागू रहेगा।