प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-4 के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल की 1003 बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। प्रदेश की 103 बस्तियों की सड़कों पर अभी पेच फंसा है।
प्रदेश सरकार अब 103 बस्तियों की सड़कों की सर्वे रिपोर्ट मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रख रहा है। ये वे बस्तियां हैं, जिन्हें सड़कों से जोड़ने के लिए न तो फोरेस्ट क्लीयरेंस की जरूरत है और न ही किसी व्यक्ति की जमीन इन सड़कों के बीच आएगी। ऐसे में प्रदेश सरकार इन सड़कों की मंजूरी के लिए केंद्र पर दबाव बना रही है।
लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में 1560 बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए ग्राउंड सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद इन्हें केंद्र के पास जमा कराया गया। इसमें 400 के करीब सड़कों की सर्वे रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है। बस्तियों की सड़कों का निर्माण किस तरह से किया जाना है, बाकायदा इसके केंद्र सरकार की साइट पर फोटो और वीडियो अपलोड किए गए। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1103 बस्तियों को सड़क से जोड़ने को सही ठहराया है। केंद्र से सड़क की सर्वे रिपोर्ट को क्लीयरेंस मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की डीपीआर तैयार करेगा। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को सड़क निर्माण के लिए पैसा जारी करेगी।
250 आबादी वाली बस्तियों को जोड़ा जा रहा
प्रदेश में ढाई सौ आबादी वाले बस्तियों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। इसमें उन सड़कों को भी शामिल किया है जो कच्ची हैं। नाबार्ड के तहत बनी सड़कों को भी इसमें शामिल किया गया है।
विधायक उठाते रहे हैं सड़कों के मामले
विधायक भी बस्तियों को सड़क से न जोड़े जाने के मामले उठाते रहे हैं। विधायक प्राथमिकता में भी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की सड़कें दी हैं। अब चरण-4 में भी इनका निर्माण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-4 के तहत हिमाचल में 1003 बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट सही पाई गई है। कुछ सड़कों पर पेच फंसा है। केंद्रीय अधिकारियों की ओर से लगाई आपत्तियों को दूर किया जा रहा है। हिमाचल के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।