एससी-एसटी समुदाय से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम अरुण कुमार शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष शिवकरण चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि जनसंख्या के अनुपात में 25 फीसदी के लगभग प्रस्तावित थी, लेकिन यह राशि संबंधित वर्ग के विकास की प्राथमिकताओं पर खर्च नहीं हो पाई।
इसके विपरीत पिछले 5 सालों में इस उप योजना के तहत बजट प्रावधान मात्र 5 फीसदी तक सीमित होकर रह गया है। खेद की बात है कि आबंटित की गई 5 फीसदी राशि भी सही मायने में अनुसूचित जाति के विकास पर खर्च नहीं हो पा रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एससी-एसटी समुदायों के विकास के हितों के मद्देनजर प्रदेश में तेलंगाना राज्य की तर्ज पर अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाया जाए और अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कुल बजट का 33 फीसदी प्रावधान किया जाए, ताकि यह निर्धारित राशि संबंधित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च हो सके। इस अवसर पर जितेश्वर सूर्या, जितेन्द्र सूर्या, केएल शाह, प्रीतम चंद रैणा, मदन चंद्रा, अरुण डालिया, करण रैणा आदि मौजूद रहे।