लखदाता कमेटी ने खुद छोड़ा कब्जा, ढांचे पर लगाया वर्षाशालिका का सूचनापट्ट

Lakhdata committee  itself vacated the possession, put information board of rain shelter on the structure

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटी दड़ूही पंचायत के मटाहणी में लखदाता कमेटी की ओर से निर्मित कथित अवैध ढांचे से कमेटी ने खुद ही अपना बोर्ड हटा दिया और वहां पर वर्षाशालिका का सूचनापट्ट लगा दिया। निर्माण कार्य को लेकर विवाद के बाद प्रशासन ने कमेटी और स्थानीय पंचायत से जवाब तलब किया था।  16 सितंबर को दीये जलाने को बनाए गए ढांचे के चारों ओर टाइल और दीवार लगाने के कार्य पर विवाद हो गया था।

विरोध के बाद कमेटी की ओर से इसे हटा दिया गया था लेकिन यहां पर वर्षों पहले हुए निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठे थे। वन विभाग हमीरपुर ने इस भूमि की पैमाइश को लेकर प्रशासन और राजस्व विभाग से पत्राचार किया था। नोटिस के बाद लखदाता पीर कमेटी ने अपना बोर्ड हटाने के साथ ही लिखित में जवाब भी दिया है।  कमेटी ने कहा कि निर्मित ढांचे के सरकारी तौर पर संचालन पर उसे कोई अापत्ति नहीं है।

कमेटी ने जवाब में कहा है कि यह छत डालने और बेंच इत्यादि लगाने का कार्य कमेटी ने लोगों के सहयोग से किया था। यहां पर वर्षाशालिका का सूचनापट्ट तो लगा दिया है लेकिन बगल में दीया जलाने के लिए बनाए गए छोटे से ढांचा यथास्थिति रखा गया है। एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह का कहना कि पंचायत और कमेटी से जवाब मांगा गया है। कमेटी ने लोगों के सहयोग से वर्षों पूर्व यह निर्माण किया है। यहां पर कमेटी के बोर्ड को हटा दिया गया और वर्षाशालिका का बोर्ड लगाया गया है।

कमेटी मटाहणी के प्रधान भागदीन ने कहा कि छिंज कमेटी ने लोगों के सहयोग से निर्माण किया था। यहां पर कमेटी के बोर्ड को हटाकर वर्षाशालिका बोर्ड लगाया गया है। इस जगह के सरकारी तौर पर संचालन की सहमति लिखित तौर पर प्रशासन को दी गई है। दड़ूही पंचायत प्रधान उषा बिरला ने कहा कि पंचायत ने यहां पर निर्माण कार्य में कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं किया गया है। पंचायत से इस विषय पर जवाब मांगा गया था। पंचायत की ओर से लिखित तौर पर प्रशासन को इसका जवाब दिया गया है।

कल होगा मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ
 हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद और प्रवासियों के खिलाफ देवभूमि संघर्ष समिति 4 अक्तूबर को मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश सरकार और प्रशासन को अवैध कब्जों और प्रवासियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करना है। वहीं संजौली मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण को लेकर 5 अक्तूबर को नगर निगम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। देवभूमि संघर्ष समिति ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में दो टूक कहा था कि अगर हिंदू समाज के पक्ष में फैसला नहीं आया तो प्रदेशभर में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियां इसको लेकर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। 

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