हिमाचल और लद्दाख के बीच चल रहे सीमा विवाद का फैसला अब दिल्ली में होगा। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की ओर से मौके का मुआयना करने के बाद अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। पहले यह बैठक 4 दिसंबर को होनी तय थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री की व्यस्तता के चलते यह बैठक टाली गई है। अब यह बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। हिमाचल जहां शिंकुला दर्रा तक अपना हक जता रहा है। वहीं, लद्दाख शिंकुला टॉप से करीब 15 किलोमीटर नीचे हिमाचल की जमीन जांस्कार सुमदो तक अपना एरिया होने की बात कर रहा है।
हिमाचल का दावा है कि लद्दाख प्रशासन प्रदेश की सीमा पर स्थित सरचू और सिंकुला दर्रा के काफी अंदर घुस गया है। सरचू में लेह-लद्दाख की ओर से काफी अंदर तक पिलर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने यह मामला प्रशासन से भी उठाया है। अभी तक इसका हल नहीं निकला है। लाहौल स्पीति और लद्दाख बॉर्डर के इस इलाके में आबादी न के बराबर है। यह पर्यटकों के मनाली से लेह जाने का रास्ता है। अक्तूबर-नवंबर में बर्फबारी के बाद यह रास्ता बंद हो जाता है। अप्रैल-मई में फिर से रास्ते खुलते हैं और पर्यटन गतिविधियां शुरू होती हैं। दोनों राज्यों के अधिकारी इस बैठक में शालि होंगे। राजस्व रिकाॅर्ड भी तलब किया गया है।
हिमाचल सरकार ने सरचू में खोली पुलिस चौकी
केलांग पुलिस थाना के तहत सरचू में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के कारण सीमा विवाद का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों को काफी सुविधा मिलेगी। खासकर लाहौल के पर्यटन कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। स्थायी पुलिस चौकी खुलने पर लेह-लद्दाख के कारोबारी अवैध तरीके से हिमाचल की सीमा के अंदर कारोबार नहीं कर पाएंगे।
बाॅर्डर एरिया में सीमा विवाद चल रहा है। इसे लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। यह बैठक 4 दिसंबर को होनी थी। लेकिन अब जनवरी में बैठक होनी प्रस्तावित है