हिमाचल का आगामी बजट ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित होगा। बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत महिलाएं हैं। सुख सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये जल्द दिए जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को शाहपुर के चंबी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित समारोह में कहीं।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली प्रदेश की महिलाओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में बढ़ोतरी सिर्फ चुनाव से पहले की जाती थी। उन्होंने कहा कि अभी जो पुलिस की भर्ती हो रही है, उसमें महिला आरक्षण 20 से बढ़ाकर 30 फीसदी किया गया है। हमारी सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 18 हजार दे रही है। उन्होंने कहा कि नशे में संलिप्त सरकारी कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि यह कैसे डॉक्टर हैं, जो इलाज तो करते हैं, लेकिन रोशनी नहीं दे सकते। अगर नड्डा ने सही समय पर जयराम सरकार की आंखों का इलाज किया होता तो हिमाचल की संपदा लुटने से बच जाती। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम ने आपदा का जायजा लेने के बाद 10 हजार करोड़ के नुकसान का आकलन किया था। डेढ़ साल से केंद्र से कोई राशि नहीं आई। एनपीएस के 9 हजार करोड़, ओपीएस बहाल करने के लिए 1600 करोड़ भी रोक दिए हैं। हर वर्ष मिलने वाला 3200 करोड़ का जीएसटी मुआवजा भी बंद कर दिया है।
महिलाओं को विस में आरक्षण देने के पक्षधर
सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सबसे पहले विधानसभा और संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पास करवाया। राज्य सरकार भी महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर है। पंचायती राज संस्थाओं से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में यह संशोधन राजीव गांधी की सोच का प्रतीक है।
दो टूक- पटवारी-कानूनगो स्टेट कैडर हर हाल में रहेगा
पटवारी-कानूनगो महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर फैसले को वापस लेने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका विभाग अकेला नहीं हैं, प्रदेश में अन्य कई विभाग भी स्टेट कैडर में हैं। सरकारें अधिसूचना वापस करने लग जाएंगी तब तो कोई कानून ही नहीं रहेगा। पटवारी-कानूनगो का स्टेट कैडर हर हाल में रहेगा। सुक्खू ने कहा कि पटवारी-कानूनगो की वरिष्ठता और पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, इसका सरकार ख्याल रखेगी।
नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक ही निदेशालय होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला रही है और नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एक ही शिक्षा निदेशालय होगा। सरकार जल्द हर विधानसभा क्षेत्र के छह-छह स्कूलों में सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित कर रही है। तीन राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे।