प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर और एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तीन अक्तूबर को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक होगी। कमेटी में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सदस्य बनाया गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर इस कमेटी के सचिव हैं। सरकार ने 1,300 कंप्यूटर और 2,555 एसएमसी शिक्षकों से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कमेटी गठित की है। हिमाचल के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक वर्ष 2000 से निजी कंपनी के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। एसएमसी आधार पर नियुक्त शिक्षक वर्ष 2021 से सेवाएं दे रहे हैं। इन दोनों श्रेणियों के शिक्षकों का भविष्य आज भी सुरक्षित नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने इन शिक्षकों के लिए नीति बनाने का जिम्मा तीन कैबिनेट मंत्रियों को सौंपा है दिसंबर 2023 तक इनसे अंतिम रिपोर्ट मांगी गई है। इसी कड़ी में तीन अक्तूबर को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही सभी पूर्व सरकारों ने कंप्यूटर और एसएमसी शिक्षकों के लिए हमेशा नीति बनाने के आश्वासन दिए लेकिन इस बाबत कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब सुक्खू सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इन दोनों श्रेणियों के शिक्षकों से संबंधित रिकॉर्ड एकत्र किया जा रहा है। तीन अक्तूबर को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक होगी। इस बैठक में सभी मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है
