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मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार ने आज सोलन ज़िला के दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थाना में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत पंचायत के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया।
राम कुमार ने इससे पूर्व ग्राम पंचायत थाना में 07 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक केन्द्र थाना का लोकार्पण किया तथा 05 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन हरिजन बस्ती थाना के सम्पर्क मार्ग का शिलान्यास किया।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि रोज़गार के साधन सृजित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘हिम गंगा’ योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पशुपालकों को दूध की वास्तविक कीमत दिलाई जाएगी और दुग्ध खरीद, संसाधन तथा विपणन की व्यवस्था में व्यापक सुधार लाया जाएगा। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि विशेष रूप से गरीब वर्ग के दुग्ध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत प्राप्त हो। ‘हिम गंगा’ योजना के कार्यन्वयन पर 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार की दिशा में अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।
राम कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण रहित एवं हरित राज्य बनाने के लिए ठोस शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी बस मालिकों को इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक उपदान प्रदान करेगी।
मुख्य संसदीय सचिव ने सामुदायिक भवन माडीवाला के लिए 05 लाख रुपए, सामुदायिक भवन शेरा थाना के लिए 05 लाख रुपए, ग्राम पंचायत थाना के विभिन्न क्षेत्रों में 100 स्ट्रीट लाईटें लगाने के लिए 10 लाख रुपए, ग्राम पंचायत थाना में 10 मीटर डंगा लगाने के लिए 03 लाख रुपए, गांव काहीवाला से बलविंदर सिंह के घर तक टाईलों के निर्माण कार्य के लिए 05 लाख रुपए, निचला थाना से मोक्षधाम तक के मार्ग पर टाईल बिछाने के लिए 05 लाख रुपए, गोयल नंरगपुर मोक्षधाम के लिए 03 लाख रुपए स्वीकृत किए। उन्होंने गांव नरंगपुर तथा शेरा में पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए 100 बीघा भूमि पर पानी की नई पाईप लाईन बिछाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र कि प्रत्येक पंचायत में पेयजल व सिंचाई की सुविधा प्रदान करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्य शुरू करवा दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत थाना में लगभग 3.95 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड बद्दी उपमण्डल को विद्युत सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लगभग 58.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है।
मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत थाना की प्रधान सुमन लता, ग्राम पंचायत नंदपुर के प्रधान मस्त मुहम्मद, ग्राम पंचायत थाना की उप प्रधान गीता राम, वार्ड सदस्य भूपेंद्र सिंह, पवन कुमार, खेम चौधरी, प्रेम चंद, नरेश कुमार, जल शक्ति विभाग बद्दी के अधिशाषी अभियंता राहुल अबरोल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।