प्रदेश सरकार की ओर से स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए इसी माह मोबाइल एप की सुविधा शुरू करने की तैयारी है।
हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहन मालिक और बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी मोबाइल एप के जरिये चार्जिंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए इसी माह मोबाइल एप की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। यह एप वाहन मालिकों की चार्जिंग स्टेशन तलाशने में भी मदद करेगा। सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से प्रदेश के 17 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए हैं। प्रदेश में 6 ग्रीन कारिडोर भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग तैयार कर दिया है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सात चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं।
एप के जरिये इलेक्ट्रिक वाहन मालिक चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही एडवांस में अपने लिए स्टॉल बुक कर सकेंगे। चार्जिंग स्टेशन पर कितने पोर्ट हैं, कितना लोड उपलब्ध है और कितनी चार्जिंग फीस लगेगी, इसकी पूरी जानकारी भी एप पर मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन मालिक एप के जरिये यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर चार्जिंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से पांच नए ग्रीन कॉरिडोर के लिए 45 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्टेशनों को निजी भागीदारी के साथ स्थापित करने की योजना है।
मोबाइल एप के जरिये इलेक्ट्रिक वाहन मालिक चार्जिंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। एप से चार्जिंग के लिए एडवांस स्लॉट बुकिंग की भी सुविधा मिलेगी। एप पर वाहन मालिकों को कोड मिलेगा, इसी कोड के माध्यम से चार्जिंग शुल्क चुका सकेंगे।–