मंडियों के बाहर बिना लाइसेंस हो रहा सेब का अवैध कारोबार,बागवानों को रुकवा कर ऊंची कीमत के लालच में सेब खरीदा जा रहा

प्रदेश में बिना लाइसेंस मंडियों के बाहर सेब का अवैध कारोबार चल रहा है। ठियोग की पराला फल मंडी के पास आढ़ती एसोसिएशन ने सेब की पेटियों से लदे तीन ट्राले पकड़े हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार को बिना मार्केट फीस चुकाए अवैध कारोबार चल रहा है। सेब खरीद के एवज में बागवानों को 11 से 15 दिन बाद के चेक दिए जा रहे हैं, बाहरी राज्यों के गैर पंजीकृत खरीदार बागवानों से ठगी करेंगे और पैसा नहीं चुकाएंगे। हिमाचल प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ठाकुर जिनके पास पराला मंडी के अध्यक्ष का भी कार्यभार है ने बताया कि छैला कैंची पराला सड़क पर बलसन का रहने वाला एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कारोबारी के एजेंट के तौर पर अवैध तरीके से सेब खरीद कर रहा है।पराला मंडी सेब लेकर आ रहे बागवानों को रुकवा कर ऊंची कीमत के लालच में सेब खरीदा जा रहा है। इनके पास सेब खरीद का लाइसेंस भी नहीं है। पिछले कई दिनों से पराला मंडी के आढ़तियों को इसे लेकर शिकायतें मिल रही थीं। मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने अवैध तरीके से खरीदे गए सेब के तीन ट्राले पकड़े। एपीएमसी सचिव, पुलिस और स्थानीय एसडीएम को मौके से ही शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।प्रदेश सरकार और बागवानी मंत्री से आग्रह हैं कि बिना लाइसेंस हो रहे सेब कारोबार पर सख्ती से रोक लगाई जाए ताकि मंडियों में काम कर रहे आढ़तियों को नुकसान न हो। एपीएमसी के सचिव सुशील गुलेरिया ने बताया कि नियमों के तहत अगर ट्रक में लोड सेब बागवानों का है तो वह अपना उत्पाद कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। अगर सेब बागवान का नहीं है तो चैक पोस्ट पर मार्केट फीस चुकानी होगी। बिना लाइसेंस सेब कारोबार करने वालों पर कार्रवाई होगी।उधर संयुक्त किसान मंच ने भी बिना लाइसेंस सड़कों पर हो रहे अवैध सेब कारोबार पर सवाल उठाए हैं। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान का कहना है कि मंच लंबे समय से सेब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग उठा रहा है। सरकारी तंत्र की मिलीभगत से अवैध कारोबार चल रहा है जिसपर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। एसडीएम ठियोग मुकेश शर्मा ने बताया कि उन्हें मंडी के बाहर अवैध रूप से सेब खरीद की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मौके पर भी गए, लेकिन उसी समय एक बड़ा हादसा हो गया। फील्ड स्टाफ को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि कानून तोड़ने वालों पर भविष्य में कड़ी कार्रवाई हो सके

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