हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को फरवरी में तीन महीने के सरसों तेल का कोटा एक साथ मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल के टेंडर फाइनल कर कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। एपीएल और गरीब परिवारों को सरसों तेल 146 और आय करदाताओं को 153 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से बजट सत्र में उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक तेल देने की घोषणा को भी इसमें शामिल किया गया है। डिमांड के मुताबिक उपभोक्ताओं को तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को शादी और अन्य समारोह का कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए डिपो होल्डर पहले लोगों से डिमांड लेगा। सरसों तेल के बाद अब खाद्य आपूर्ति निगम रिफाइंड तेल के टेंडर करने जा रहा है।
प्रदेश में 19.5 लाख राशनकार्ड परिवार
हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशनकार्ड परिवार हैं, प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। चार बार टेंडर रद्द होने के बाद पांचवीं बार तेल का टेंडर फाइनल हुआ है। बीते तीन महीने से उपभोक्ताओं को डिपुओं में तेल नहीं मिला है। खाद्य आपूर्ति निगम का मानना है कि उपभोक्ताओं को सरसों तेल बाजार मूल्य से 30 से 35 रुपये सस्ता मिलेगा। डिपो में यह तेल फरवरी के पहले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार तीन दालें (मलका, माश और दाल चना) दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) चीनी और एक किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है, जबकि गेहूं और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। प्रदेश सरकार गेहूं की पिसाई कर उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध करवा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि उपभोक्ताओं को तीन महीने तेल का कोटा फरवरी महीने में एक साथ मिलेगा।