हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दोपहर दो बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण को शुरू करने से पहले भारत के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में विजयी होने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। इसके बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण आरंभ किया। इस दाैरान राज्यपाल सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने छह गारंटियों को पूरा किया है। इससे पहले राज्यपाल का विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्वागत किया।
रैंकिंग प्रक्रिया में निजी संस्थानों को शामिल किया जाएगा
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के मानदेय को बढ़ाया है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए भी दृढ़संकल्प है। शुक्ल ने कहा कि गत दो वर्षों से सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार कार्य किए हैं। सरकार ने शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के तबादलों को न्यूनतम किया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हिमाचल पहला राज्य है, जहां सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग शुरू की गई है। आने वाले समय में इस रैंकिंग प्रक्रिया में निजी संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी में बढ़ोतरी करने के अलावा अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि की है। खेल कोटे में 20 खेलों को शामिल करने का मामला प्रक्रिया के अधीन है।
23,579 बेरोजगार लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ता के तहत सरकार ने 68,786 लोगों को 33.16 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 23,579 बेरोजगार लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। शुक्ल ने कहा कि नशे के दलदल से युवाओं को बचाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। 11 करोड़ रुपये की ऐसी अचल संपत्ति को जब्त किया गया, जिसे नशे की तस्करी से कमाया गया है। सिरमौर में राज्यस्तरीय नशामुक्ति केंद्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 100 बेड़ों की व्यवस्था होगी। महिलाओं के सशक्तीकरण पर भी सरकार का खास ध्यान है। राज्य सरकार ने बेटियों को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए उन्हें बेटों के बराबर अधिकार देने का कानून बनाया है।
जीएसटी के लागू होने से हिमाचल को बहुत नुकसान
राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर आपदा आई। मानसून के दौरान राहत देने के लिए सरकार ने आपदा निधि में सभी उपायुक्तों को मदद दी है। समेज खड्ड में आपदा के बाद गत वित्त वर्ष की तर्ज पर आपदा राहत पैकेज दिया है। तांदी गांव में भयंकर अग्निकांड से घरों से विहीन होने वाले लोगों को भी विशेष राहत दी है। शुक्ल ने कहा कि राज्य में पारिस्थितिकी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य की केंद्र पर निर्भरता बहुत अधिक है। जीएसटी के लागू होने से हिमाचल को बहुत नुकसान हुआ है। केंद्र ने केवल पांच साल के लिए ही जीएसटी प्रतिपूर्ति की गई है। राजस्व घाटा अनुदान भी लगभग 3200 करोड़ रुपये रह जाएगा। कम घाटा अनुदान मिलने के बावजूद सरकार ने पूंजीगत व्यय को कम नहीं किया है।