मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 17 मार्च को कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग सुक्खू सरकार के इस बजट से खास उम्मीदें लगाए हुए हैं। कर्मचारी सरकार से 11 फीसदी डीए, एरियर, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 साल, दो साल पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की पूर्व की भांति वर्ष में दो बार नियमितीकरण, रिक्त पदों को भर्ती की मांग कर रहे हैं। इस बार के बजट में कर्मचारियों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का बड़ा वर्ग है। ये भी डीए और एरियर और चिकित्सा भत्ता बढ़ाने को लेकर सीएम से मिल चुका है। वर्तमान में हिमाचल में ढाई लाख के करीब नियमित कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है
शिक्षा विभाग में एसएमसी, कंप्यूटर और वोकेशनल टीचर नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर सेवाएं दे रहे हैं। यह कर्मचारी पाॅलिसी की मांग कर रहे हैं। इन्हें भी सरकार से उम्मीद है कि इस बार बजट में या तो पॉलिसी या फिर अनुबंध कर्मचारियों के बराबर मानदेय मिल सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत, राजस्व, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ने की उम्मीद हैं। बिजली बोर्ड सहित अन्य निगम सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली करने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। दोनों महासंघों के पदाधिकारियों ने अलग अलग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों के डिमांड ज्ञापन सौंपे है। मुख्यमंत्री की ओर से दोनों महासंघ को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया है।
सरकार से महासंघ को नहीं मिली है मान्यता
हिमाचल प्रदेश में दो अराजपत्रित महासंघ है। दोनों कर्मचारियों के हितैषी का दावा कर रहे हैं। हालांकि दोनों महासंघ जेसीसी कराने को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहे हैं लेकिन अभी तक किसी को मान्यता नहीं दी गई है।
कर्मचारियों को सरकार से ढेरों उम्मीदें : त्रिलोक
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से बजट में कई उम्मीदें हैंं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। इस दौरान 30 मांगों को पूरा करने का ज्ञापन सौंपा गया है। सीएम ने मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने जेसीसी बुलाने की भी बात कही है।
कर्मचारियों की झोली नहीं रहेगी खाली : प्रदीप
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बजट में कर्मचारियों को डीए, एरियर, निगम बोर्ड के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, सिलाई अध्यापिका, आंगनबाड़ी, एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए अनुबंध के बराबर मानदेय या पालिसी की उम्मीद हैं। मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी है। किसी की झोली खाली नहीं रहेगी।
डीए और एरियर देने की सीएम करें घोषणा : आत्मा राम
पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि पेंशनर प्रदेश सरकार से डीए और एरियर की उम्मीद लगाए हुए हैं। पेंशनरों को करोड़ों के चिकित्सा बिल लंबित है। इसको लेकर भी बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्ति हुए पेंशनरों सरकार से 50 फीसदी पैसा जारी करने की भी आस लगाए हुए हैं।