हिमाचल प्रदेश सरकार अब टीजीटी के नए सिरे से तबादला आदेश जारी करेगी। युक्तिकरण के बाद कई शिक्षकों को तबादले के बाद मजबूरन ज्वाइनिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें च्वाइस का स्टेशन लेने के लिए अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा कुछ ने ज्वाइनिंग नहीं की थी। सूत्रों के अनुसार कुछ शिक्षकों ने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी थी। उसके बाद अब सरकार युक्तिकरण के कारण नए स्थानों पर ज्वाइनिंग दे चुके टीजीटी अध्यापकों को राहत देने जा रही है। ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों के तबादला आदेश भी स्थगित करने के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
इससे पहले 11 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने उन टीजीटी के तबादला आदेश स्थगित कर दिए थे, जिन्होंने नए स्टेशनों पर ज्वाइनिंग नहीं दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि जब ज्वाइनिंग न करने वाले अध्यापकों के आदेश स्थगित किए जा चुके हैं, तो ज्वाइन करने वाले अध्यापकों के स्थगित क्यों नहीं किए। ऐसे में यह फैसला न्यायसंगत नहीं है और ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों के तबादला आदेश भी स्थगित किए जाएं। 7 अप्रैल को तबादला आदेश जारी होने के बाद लगभग 250 अध्यापकों ने आदेश जारी होने के पांच दिन के भीतर नए स्टेशनों में ज्वाइनिंग दे दी थी। मुख्यमंत्री ने युक्तिकरण के कारण सरप्लस हुए अध्यापकों के ट्रांसफर ऑर्डर की नए सिरे से लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं