हिमाचल प्रदेश सरकार ने जलजीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार को 94 करोड़ की तीसरी किस्त जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। हिमाचल में इस मिशन के तहत लाखों घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इन नलों में नियमित पानी देने के लिए पैसा जारी करने का आग्रह किया गया है। इस राशि से पेयजल स्कीमों को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं नई स्कीमें बनाई जाएंगी। पानी की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान देने के लिए प्रदेश सरकार को पैसे की दरकार है। जल जीवन मिशन मार्च, 2024 में खत्म होगा। इस मिशन के तहत अभी तक सरकार को दो किस्तों में पैसा जारी हुई है जबकि केंद्र से चार किस्त जारी होनी है हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से बड़ी संख्या में पेयजल स्कीमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इससे प्रदेश सरकार को 2419.10 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से पानी, सिंचाई की 11040 योजनाएं दुरुस्त की गई हैं लेकिन इन स्कीमों में भी सही तरीके से चलाने के लिए करोड़ों रुपये की जरूरत है। इधर, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों के घरों में नियमित पानी के लिए सरकार प्रयासरत है। आपदा के चलते विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से 94 करोड़ रुपये की किस्त जारी करने का प्रस्ताव भेजा है।
