राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के 31,000 परिवारों को हर माह 30,000 कमाई की गारंटी देने जा रही है। आगामी बजट में सरकार एकीकृत किसान योजना के तहत हिम उन्नति पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में है। योजना के तहत प्रदेश के हर विकास खंड में 400 परिवारों का चयन कर पंजीकरण किया जाएगा। इन्हें सरकार प्राकृतिक खेती, डेयरी, मुर्गी और मछली पालन का प्रशिक्षण देगी।
प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए अलग दाम तय कर विपणन की भी सुविधा दी जाएगी। इसके बाद भी यदि मासिक आमदनी 30,000 से कम होती है तो सरकार इसकी भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशाें पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य और ग्रामीण विकास विभाग ने योजना की रूपरेखा तय कर दी है। नौकरी के लिए युवाओं का प्रदेश से बाहर पलायन रोकने और कृषि-बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर किसानों-बागवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में हिम उन्नति पैकेज घोषित होगा। योजना के लिए किसानों-बागवानों को पंजीकृत कर उन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देंगे। उत्पादों के लिए अलग दाम तय कर विपणन की सुविधा भी मिलेगी।