PM Awas Gramin Yojana प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने बरसात में आई आपदा को देखते हुए विशेष टास्क के तहत हिमाचल के लिए 10032 आवास मंजूर किए हैं। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज के तहत जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। उनके लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है।
- 10023 की हो चुकी है जियो टैगिंग
- विशेष टास्क के तहत हिमाचल को बरसात की आपदा के कारण दिए हैं केंद्र ने ये आवास
- मुख्यमंत्री कर चुके हैं पांच लाख की घोषणा
- 1.30 लाख केंद्र सरकार और 20 हजार को हिमाचल सरकार की तरफ से प्रावधान
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने बरसात में आई आपदा को देखते हुए विशेष टास्क के तहत हिमाचल के लिए 10032 आवास स्वीकृत किए हैं। इन स्वीकृत किए गए आवासों में से नौ आवास का कार्य पूर्ण भी हो चुका है। यही नहीं 10023 की जियो टैगिंग का कार्य पूरा हो चुका है।
अभी तक प्रदेश सरकार से कोई इस तरह के निर्देश नहीं आए हैं कि आखिर इन 10032 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में से कितनों को बीस हजार की अपेक्षा विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बरसात में अपने आवास खो चुके कितने प्रभावितों को सरकार की तरफ से क्या राशि दी जाएगी।
1.50 लाख रुपए की कुल राशि का ही प्रावधान है
ऐसे में अभी तक निर्देश न आने के कारण केवल 1.50 लाख रुपये की कुल राशि का ही प्रावधान है। जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज के तहत जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं ।
उनके लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। ऐसे में सरकार की तरफ से किसी भी तरह के निर्देश न आने के कारण केंद्र सरकार की तरफ से 1.30 लाख रुपये और प्रदेश सरकार की तरफ से पुराने प्रावधानों के तहत बीस हजार रुपये का प्रावधान है।
बीते वर्ष कोई मकान नहीं मिला
हिमाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रधान ग्रामीण आवास योजना के तहत कोई लक्ष्य आवास का नहीं आया था। इस दौरान कोई राशि नए आवासों को बनाने के लिए जारी नहीं हुई। जबकि इस वर्ष के लिए अब तक के सबसे अधिक आवास स्वीकृत आपदा को देखते हुए किए गए हैं।