केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मिड-डे मील के लिए 25.35 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत यह धनराशि जारी हुई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ही जिलावार धनराशि का आवंटन किया जाएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए यह बजट जारी हुआ है।
अपर प्राइमरी में कर्मियों के वेतन के लिए 484.47 लाख रुपये, राशन खरीदने के लिए 97 लाख, भोजन बनाने पर आने वाले खर्च के लिए 1744 लाख रुपये, परिवहन सेवा के लिए 74 लाख रुपये और इस कार्य के प्रबंधन व मूल्यांकन के लिए 64 लाख रुपये दिए गए हैं।
इसके अलावा 129 लाख रुपये बाल वाटिका में मिड-डे मील तैयार करने के लिए दिए गए हैं। बाल वाटिका में नर्सरी और केजी कक्षा शामिल है। कुछ माह पूर्व केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना में 2023-24 के लिए 16.14 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की थी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में मिड-डे मील प्रभारी नरेश कुमार शर्मा बीते दिन बजट जारी करवाने के लिए दिल्ली गए थे।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि स्कूली बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के भोजन पर प्रतिदिन प्रति बच्चा 5.45 रुपये और अपर प्राइमरी में 8.17 रुपये खर्च किए जाते हैं। हफ्ते में छह दिन अलग-अलग प्रकार का भोजन बच्चों को परोसा जाता है।