1 अप्रैल से गाय और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति किलो
2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा। वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा। 1 अप्रैल से गाय व भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की।
सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो किसान इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सुक्खू ने कहा कि केंद्र से 22604 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं। प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान है। सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की कगो 40 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदेगी।
आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ की आय
सीएम ने कहा कि हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कहा कि इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है। 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया। राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है।
हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया गया है। राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार में हिमाचल विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कार को खुद चलाया। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री बजट अनुमानों को प्रस्तुत करेंगे।
आर्थिक स्थिति में सुधार और तीव्र विकास पर विशेष ध्यान
सत्र के अंतिम दिन 29 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि राज्य सरकार का प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार और तीव्र विकास पर विशेष ध्यान है। सरकार का बजट भी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगा। इसमें सरकार की ओर से प्रदेश को आत्मनिर्भर व देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की भी झलक देखने को मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज बजट पेश कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री इसमें सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। यह बजट करमुक्त हो सकता है, लेकिन इसमें प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के प्रयास नजर आ सकते हैं। सीएम बजट में एक दर्जन नई योजनाओं को शामिल कर सकते हैं। कृषि, बागवानी, सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर केंद्रित करते हुए इस बार भी सीएम ग्रीन बजट पेश कर सकते हैं। सीएम सुबह 11:00 बजे बजट अनुमानों को प्रस्तुत करना शुरू करेंगे।