#बजट का सार ; जानिए पूरा बजट एक बार में|

सुक्खू ने विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा की। सभी कर्मचारियों, पेंशनरों को चरणवद्व तरीके से एरियर का भुगतान 1 मार्च से किया जाएगा। ग्रेजुएटी का भुगतान भी 1 मार्च से किया जाएगा।  कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की किस्त जारी होगी।  इस पर 580 करोड़ वार्षिक खर्च आएगा। 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी ले सकेंगे। बजट आकार 58,444 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है।  2023-24 के दौरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय अनुमानित  2,35,199 रुपये व राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,7,430 करोड़ रुपये अनुमानित है। 

खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा, पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाया
सुक्खू ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर तीन से पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की।  रजत पदक जीतने पर  दो की जगह तीन तीन करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को एक की जगह अब दो करोड़ मिलेंगे। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि से  50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पर 30 से 2.50 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 50 लाख की जगह तीन करोड़, रजत पर 30 लाखा की जगह  दो करोड़ व कांस्य पर 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये मिलेंगे।  

टीम स्पर्धा में पुरस्कार विजेताओं को प्रतिनिधित्व के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाया50 करोड़ से पुलिस स्टेशनों के कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को पांच गुना बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई। इससे करीब 18,000 पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। नई खेल नीति लाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 हजार का मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को  5500 मिलेंगे।

एचआरटीसी की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा
सुक्खू ने कहा कि 2024 में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। उन्होंने नई औद्योगिक स्टार्टअप नीति की भी घोषणा की। माइन्स एंड मिनरल पॉलिसी लाई जाएगी। बद्दी में 70 करोड़ से सड़क बनाई जाएगी। सरकारी क्षेत्र के 55 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील किए जाएंगे।

एचआरटीसी की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। वन विभाग, एचआरटीसी, व जीएडी के डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से वाहनों की टेस्टिंग होगी।  बिजली महादेव में 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सरकार कालका-शिमला व जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सर्वे करेगी। इसके लिए 10 करोड़ खर्च होंगे। 

वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे
सभी 2061 वन बीटों में प्रति बीट एक-एक वन मित्र का पद भरा जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में ई-हस्ताक्षर व ई-डिस्पैच की सुविधा मिलेगी।  मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। 

पीएमजीएसवाई के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी
3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी। 15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा। चार शहरों में पेयजल योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा। 112 करोड़ से नाहन, अर्की, पालमपुर में योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा। नौ शहरों में पेयजल योजनाओं का जल्द काम पूरा किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए 69 टैस्टिंग लैब स्थापित की गईं। 1075 किलोमीटर लंबाई तक सड़कों की टारिंग की जाएगी। 

मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी  300
मुख्यमंत्री ने मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की। 60 रुपये बढ़ाई गई। यह एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2024 में पांच हजार गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा। 1 अप्रैल से राशनकार्ड धारक उपभोक्ता डिपुओं में कोई भी खाद्य तेल प्राप्त कर सकेंगे।  एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली मनरेगा महिला कामगारों को मकान बनाने के लिए तीन लाख की सहायता दी जाएगी। 

पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा 
जिला परिषद अध्यक्ष     24000
जिला परिषद उपाध्यक्ष      18000
सदस्य                       7800
पंचायत समिति  अध्यक्ष      11500
उपाध्यक्ष                   8400
सदस्य                7200
प्रधान पंचायत        7200
उपप्रधान             4800
सदस्य             750 
नगर निगम महापौर    24000
उपमहापौर         18000
पार्षद             8300
नगर परिषद अध्यक्ष   10000
उपाध्यक्ष          8400
पार्षद              4200
प्रधान नगर परिषद     8400
उपप्रधान     6600
सदस्य      4200

दो नई योजनाओं की घोषणा
सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख अरोग्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं देने वाले व पेंशन नहीं लेने वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत सभी विधवाओं के 27 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्रोतों से आय एक लाख से कम है, की शिक्षा से संबंधित खर्चसरकार वहन करेगी।  वहीं, 18 साल से कम आयु के बच्चों को एक हजार प्रति माह आरडी के रूप में खाते में जमा करेगी। सभी महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। 

तीन अटल आदर्श विद्यालय को क्रियाशील किया जाएगा। अटल आदर्श विद्यालय व डे बोर्डिंग स्कूलों के कर्मचारियों का एक विशेष कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की घोषणा की। तकनीकी शिक्षा के लिए 330 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

हर पंचायत स्तर पर बनेंगे आधुनिक पुस्तकालय
वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे। पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना है। तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूल में विद्यार्थियों के आने-जाने की व्यवस्था सरकार करेगी।  विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी की बोतल मिलेगी। शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। 

अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकेंगे विद्यार्थी
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी पात्र होंगे।  ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा की बेहतरी के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

हर जिले में इंट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब
57 लाख लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा।  प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी। 2026 के अंत तक हर जिले में इंट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोले जाएंगे। 

नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे, पर्यटकों को स्कॉईवाक की सुविधा मिलेगी
चार नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएंगी। कांगड़ा जिले के पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। भू-अधिग्रहण कार्य जल्द पूरा होगा।  प्रथम चरण में नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इनकी व्यावहारिकता रिपोर्ट मिल चुकी है। प्रति हेलीपोर्ट 13 करोड़  से इनका निर्माण होगा। सभी होम स्टे यूनिट को पर्यटन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। पर्यटकों को स्कॉईवाक की सुविधा मिलेगी। 

2026 तक हिमाचल को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा
 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। प्रदेश में मार्च 2024 तक के अंत तक पेखुवाला स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सोलन पावर प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। घरों की छतों पर चरणवद्व तरीके से रूफ टॉफ सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 

बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा
बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ के विकास कार्य होंगे। 12 करोड़ से बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। दो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इस सेब सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू होगी। 

नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा
2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा। वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा। 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से  बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है|

यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोला जाएगा। गोवंश के लिए 1200 रुपये प्रति गोवंश अनुदान मिलेगा। 

सुक्खू ने कहा कि केंद्र से 22604 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं। प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान है। सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की कगो 40 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदेगी। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना जिसके तहत 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा|