प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में बीते साल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 9,0043 करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूर कर राहत राशि जारी करने की मांग की। कैबिनेट ने बीते दिनों राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र की भी निंदा व्यक्त की। बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना के तहत 1 अप्रैल से पात्र महिलाओं को पहली किश्त जारी होगी। योजना पर सालाना 887 करोड़ खर्च होगा।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवद्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने 2401 एसएमसी को नियमित करने का रास्ता निकाला गया है। एलडीआर(लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) कोटे के माध्यम से इन शिक्षकों को पहले अनुबंध पर लाया जाएगा। इसके बाद नियमित किया जाएगा।
वहीं, स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों को 985 पीजीटी (इन्फॉरमेशन प्रैक्टिसिस) के पदों पर भर्ती किया जाएगा। जिला परिषद कर्मियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। ऊना कॉलेज का नाम उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की दिवंगत पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। जेओए आईटी के मामले में भी आज कैबिनेट सब कमेटी फैसला लेगी।