बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी का आरोप, विभाग में मंजूरी को लंबित हैं 27 मामले
बागबानी मंत्री जगह सिंह नेगी ने निर्वाचन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग हिमाचल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्वाचन विभाग को उन कार्र्यांे की लिस्ट भेजी है जो इस सीजन में ही पूरे हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग इन्हें पूरा करने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है।
इससे बड़े पैमाने पर भर्तियां और विकास कार्य अलग-अलग विभागों में फंस गए हैं। जगत सिंह नेगी सोमवार को शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद 34 कार्यों को अनुमति के लिए निर्वाचन विभाग के पास भेजा था। इनमें से 27 मामले अभी भी विभाग के पास लंबित हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला शिक्षकों की भर्ती का है।
प्रदेश में 1000 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं, जबकि दूसरा मामला भी शिक्षा विभाग से ही जुड़ा है। इसमें उद्योग विभाग को 40 हजार डेस्क बनाने का टेंडर दिया गया है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रदेश को डेस्क की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जो मामले फंसे हुए हैं, उनमें उद्योग, शिक्षा, शहरी विकास, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, बागबानी और कृषि, भाषा और संस्कृति विभाग, गृह विभाग के तीन, जलशक्ति और आबकारी विभाग के मामले शामिल हैं।
प्रदेश में 48 हजार महिलाओं का भुगतान अटका
बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने निर्वाचन विभाग से 48 हजार महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का मंजूरी का आह्वान किया है। निर्वाचन विभाग ने आवेदन जमा करने की मंजूरी दे दी है। अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी आवेदन जमा हो पाएंगे।