हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 1,226 पदों को भरने की प्रकिया शुरू

Process to fill 1,226 HP Police Constable  posts begins in Himachal

प्रदेश सरकार की ओर से तय नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 1,226 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके नियम बना लिए थे, लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। प्रदेश सरकार की ओर से तय नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

इससे पहले महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण मिल रहाथा। 818 पद पुरुष, 351 महिला कांस्टेबल और 57 पद पुरुष चालकों के भरे जान हैं। तृतीय श्रेणी के ये सभी पद सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। ये सभी पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे।

बिलासपुर से 46 पद पुरुष कांस्टेबल, 19 पद महिला कांस्टेबल और तीन पद चालक के भरे जाएंगे। चंबा से 62 पद पुरुष और 27 पद महिला कांस्टेबल और चार पद चालक, हमीरपुर से 54 पद पुरुष, 23 पद महिला कांस्टेबल, चार पद चालक के भरे जाएंगे। कांगड़ा से 180 पद पुरुष, 77 पद महिला कांस्टेबल, 12 पद चालक, किन्नौर से 10 पद पुरुष, चार पद महिला कांस्टेबल, एक पद चालक, कुल्लू से 52 पद पुरुष, 22 पद महिला कांस्टेबल के भरे जाएंगे।

इसी तरह चार पद चालक, लाहौल-स्पीति से चार पद पुरुष, दो पद महिला कांस्टेबल, मंडी से 119 पद पुरुष, 51 पद महिला कांस्टेबल और आठ पद चालकों के भरे जाएंगे। इसी तरह शिमला में 97 पद पुरुष कांस्टेबल, 42 पद महिला कांस्टेबल, सात पद चालक, सिरमौर में 63 पद पुरुष, 27 पद महिला कांस्टेबल, पांच पद चालक, सोलन से 69 पद पुरुष, 30 पद महिला कांस्टेबल, पांच पद चालक और ऊना से 62 पद पुरुष, 27 पद महिला कांस्टेबल के और चार पद चालकों के भरे जाएंगे।

विवादों में रही है भर्ती प्रक्रिया
पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा विवादों में रही है। लिखित परीक्षा का पेपर लीक हुआ। भाजपा सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को दी। अब तक सीबीआई इसकी जांच कर रही है।

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