शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2028 तक छह हजार हेक्टेयर भूमि में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे। परियोजना के तहत प्रथम चरण में चार हजार हेक्टेयर भूमि तथा दूसरे चरण में शेष दो हजार हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। परियोजना से वर्ष 2032 तक 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है। इसका प्रतिवर्ष लगभग 230 करोड़ रुपये का व्यापार होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
उन्होंने अधिकारियों को परियोजना लागू करने में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,292 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के 7 जिलों में 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। उन्होंने अंतर-फसलीय खेती पर बल देते हुए कहा कि दो चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन तथा कटहल के पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि परियोजना में छोटे तथा सीमांत किसानों को शामिल किया जाए ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा बागवानी क्षेत्र किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि इस परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सकें। बैठक में सचिव बागवानी प्रियंका बसुु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक बागवानी विनय सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे।
292 करोड़ की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 1292 करोड़ की एचपी शिवा परियोजना लागू की जा रही है। इस योजना से प्रदेश के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार के अवसर मिलेंगे।