शहर के जेल रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर किए अवैध निर्माण को पूरी तरह गिरा दिया है। हालांकि, आयुक्त कोर्ट से आए फैसले के बाद अब तक मुस्लिम वेलफेयर कम्यूनिटी को छुट्टियों की वजह से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल पाई है। मंगलवार को ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद आयुक्त कोर्ट के फैसले को आगे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर मंथन किया जाएगा। इस बाबत मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोग बैठक करेंगे। इसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
फैसले के 4 दिन बाद भी मस्जिद पूरी तरह सील है। मस्जिद को ताला लगाकर बाहर बेरिकेडिंग की गई है। मस्जिद की निगरानी के लिए सकोडी चौक पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की ओर से की गई निशानदेही तक अवैध निर्माण को पूरी तरह गिरा दिया है। लोक निर्माण विभाग ने मस्जिद कमेटी को 7 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया था। ऐसे में अब मुस्लिम समुदाय के लोग लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करेंगे।
बता दें कि नगर निगम ने मस्जिद का नक्शा पास करवाने के लिए लोक निर्माण विभाग की एनओसी को भी अनिवार्य किया है। ऐसे में नक्शे को लेकर उक्त समुदाय के लोगों ने पहली बाधा को दूर कर लिया है। मुस्लिम वेलफेयर कम्यूनिटी के सदस्य इकबाल अली ने बताया कि आयुक्त कोर्ट के फैसले की कॉपी मंगलवार को मिलेगी। इसके बाद कमेटी आगे की रणनीति तैयार करेगी।
आधे से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग गए घर
मंडी में मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के बाद इंदिरा मार्केट के पास सामान ढोने वाले आधे से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घर लौट गए हैं। सोमवार को इंदिरा मार्केट में सामान ढोने वाले उनके साथियों ने बताया कि विवाद के बाद कामधंधा ठप होने के बाद अधिकतर अपने घरों को चले गए हैं।