अनुबंध व्यवस्था खत्म कर अब जॉब ट्रेनी की होगी नियुक्ति, सरकार ने जारी की नई स्कीम,

हिमाचल प्रदेश में अब जॉब ट्रेनी की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने ग्रुप-ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध व्यवस्था खत्म कर अब जॉब ट्रेनी की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने ग्रुप-ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार पिछले कुछ समय से एक संरचित, प्रदर्शन संचालित ढांचे के माध्यम से एक पेशेवर और सुप्रशिक्षित कार्यबल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस पर गहन विचार-विमर्श के बाद अब सरकार और उसके संस्थानों के  ग्रुप-ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य एक पारदर्शी, योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाना और एक संरचित और प्रदर्शन संचालित ढांचे के माध्यम से एक पेशेवर, सुप्रशिक्षित कार्यबल के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को एक समेकित निश्चित राशि पर ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस जॉब ट्रेनी कार्यकाल के दौरान उन्हें भूमिका विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त  होगा, जिससे वे सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अभिविन्यास विकसित कर सकेंगे। इस सुधार उन्मुख ढांचे से नए कर्मियों के बीच अधिक जवाबदेही, प्रेरणा और व्यावसायिकता लाने के साथ प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने की उम्मीद है।

यह योजना राज्य सरकार के सभी विभागों में ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों/सेवाओं पर लागू होगी। हालांकि नाै तरह के पदों के लिए ये योजना मान्य नहीं होगी । इस योजना के अंतर्गतराज्य सरकार के उन सभी विभागों में नई नियुक्तियां की जाएंगी, जहां ग्रुप-ए, बी और सी के पदों के लिए जाॅब ट्रेनी की आवश्यकता है।  योजना के अंतर्गत नियुक्त सभी ट्रेनी को मासिक समेकित निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। ट्रेनी की सेवाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष में जॉब ट्रेनी के रूप में दो वर्ष की अवधि पूरी करने पर सरकार की ओर से अगले वित्तीय वर्ष में नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते वे योग्यता परीक्षा या दक्षता बार परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो।

किसी भी तरह से कोई भी जॉब ट्रेनी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा और केवल इसी योजना के अंतर्गत ही संचालित होगा। नियमित आधार पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कोई भी लाभ इस योजना के अंतर्गत नियुक्त ट्रेनी को नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति आदेश देने से पहले इस आशय की गारंटी/शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा। योजना के अंतर्गत नियुक्त किए जा रहे ट्रेनी को सरकार के वित्त विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी करके निर्धारित समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित राशि का उल्लेख योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में भी किया जाएगा।

सरकार की यह योजना बोर्ड,निगम, अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होगी, बशर्ते कि ऐसे संगठन के कार्यविधि नियमों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त हो। हालांकि, विभागों, बोर्ड,निगमों आदि के साथ अनुदान प्राप्त संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति करने से पहले प्रशासन विभाग के माध्यम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। राज्य सरकार का अनुमोदन सरकारी विभागों में पदों को भरने के समान नहीं होगा। ऐसे स्वायत्त संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त जॉब ट्रेनी ऐसे स्वायत्त संस्थान के जॉब ट्रेनी ही रहेंगे। योजना के अंतर्गत नियुक्तियां किए जाने पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा।  आरक्षित और बकाया आवश्यकताओं के विरुद्ध दिए गए नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत निश्चित वेतन पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना आवश्यक हो, तो न्यूनतम वेतनमान पर नियमित समकक्ष अधिकारी के समान दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।  नियुक्त व्यक्ति, हिमकेयर/आयुष्मान भारत के अंतर्गत चिकित्सा लाभ योजनाओं के लिए पात्र होगा। ऐसे प्रशिक्षुओं पर सरकारी चिकित्सा नियम लागू नहीं होंगे। योजना के अंतर्गत निश्चित वेतन पर नियुक्त व्यक्ति को सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन मासिक आधार पर करना होगा। जाॅब ट्रेनी पर सरकारी कर्मचारी के लिए लागू सीसीएस, सीसीए,लीव, पेंशन या अन्य नियम लागू नहीं होंगे।

1. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे गए सभी पद।
2.सिविल जज
3.राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर।
4, आयुष विभाग में विभिन्न विषयों के प्रोफेसर।
5.सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)
6.नायब तहसीलदार
7.अनुभाग अधिकारी (एचपीएफ और एएस)
8.सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
9. पुलिस विभाग में कांस्टेबल (पुरुष/महिला)